एकीकृत सम्पत्ति कर निजी स्वामित्वमा रहेको जग्गा र सोमा बनेको घरमा लाग्ने सहुलियतपूर्ण, वैज्ञानिक र प्रगतिशिल कर हो । नम्वरी जग्गा र सोमा बनेको घरसंरचना बाहेक अरु कुनै पनि सम्पत्तिमा यो प्रकारको कर लाग्दैन ।
२०७५ श्रावण १ गतेदेखि साविक मालपोत तथा घरजग्गा कर खारेज गरी यो कर अनिवार्य गरिएको हो । गत २०७४ अशोजमा पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारको पालामा व्यवस्थापिका संसदबाट सर्वसम्मत रुपमा पारीत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले यो व्यवस्था गरेको छ । यसअघि नै अधिकांश नगरपालिकामा लागु भएको यो कर २०७५ श्रावण १ गतेबाट मुलुकभरका ७५३ वटै स्थानीय तहले लागु गर्नुपर्नेछ ।
यो कर निर्धारण गर्दा घर जग्गाको आकार, प्रकार, बनौट र उपयोग वा त्यस्तो सम्पत्तिको उत्पादनशिल उपयोगको अवस्था, नागरिकको जीवनस्तर, आर्थिकस्तर र कर तिर्न सक्ने अवस्था आदिलाई आधार मानेर लगाउनुपर्नेछ । स्थानीय कानून बमोजिम मापदण्ड बनाई एकीकृत सम्पत्ति करमा छुट दिन सकिनेछ ।
एकीकृत सम्पत्ति कर नै स्थानीय तहको प्रमुख कर हो । करको दर कम र दायरा फराकिलो बनाएर नागरिकको घरजग्गा र त्यसको उत्पादकत्वको आधारमा थोपाथोपा कर संकलन गरेर पूर्वाधार विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायका लागि पारदर्शी ढंगले खर्च गर्नु स्थानीय तहको जिम्मेवारी हो ।
यो कर पूर्णतः वैज्ञानिक र प्रगतिशिल भएकोले घरजग्गाको प्रकृतिको आधारमा अहिलेको मालपोत तथा घरजग्गा कर भन्दा पनि सस्तो हुन सक्छ । गरीव किसान मजदुरलाई थोरै लाग्ने र अलि सम्पत्ति हुनेलाई पनि सहुलियतपूर्ण कर लगाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
एकीकृत सम्पत्ति कर स्थानीय तहको कार्यसम्पादनको एउटा मुख्य आधार हो । यसै आधारमा केन्द्र, प्रदेश र दातृनिकायको अनुदान निर्भर हुनेगर्दछ ।
करको दर र दायरालाई कसरी समयानुकुल र जनभावना अनुरुप बनाउने विषयमा हामी नागरिक प्रतिनिधिहरु र सरोकारवालाहरुसंग पनि छलफल गर्नेछौं । व्यापक छलफल, सहमति र तयारीका आधारमा एकीकृत सम्पत्ति कर लागु गर्नेछौं । नागरिकले तिरेको करको पाइपाई सदुपयोग हुने र कुनै पनि प्रकारको दुरुपयोग हुन दिइनेछैन ।
ठोरी गाउँपालिकालाई हामीले समृद्ध बनाउनुछ । हामीलाई पूर्वाधार बनाउनुछ, हामीलाई तीव्र सामाजिक विकास गर्नुछ र नागरिकको जीवनस्तरमा रुपान्तरण ल्याउनुछ । समृद्ध नेपाल र सुखी नागरिक निर्माणको अभिभारा पुरा गर्नुछ । हाम्रै पालामा समृद्ध ठोरी बनाउने सपना देखेको र जसको आधारशिला निर्माण महाअभियानको मुख्य कडी बन्ने एकीकृत सम्पत्ति कर प्रणालीका सन्दर्भमा सहयोग र सुझावको हार्दिक अपेक्षा गर्दछु ।
